पूँजीगत खर्च खुम्चिँदा विकास सुस्त, विभिन्न निकायको कुल बेरुजु ७ खर्ब

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्रले बजेट विनियोजन यथार्थपरक नहुँदा र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहँदा मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा गम्भीर चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याए पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट घाटा निरन्तर बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विगत एक दशकमा चालू खर्चको हिस्सा औसत ६६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको र पूँजीगत खर्च करिब २१ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण तथा पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ । पूँजीगत खर्च न्यून र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता र विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले विकासको गति सुस्त बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्कोतर्फ राजस्व वृद्धिदर कमजोर रहँदा चालू खर्च र बजेट घाटा बढ्दै गएकोले सरकारको सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता तीव्र रूपमा बढेको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो दशकमा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारको सञ्चित कोष २०८१ चैतसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ, जसले वित्तीय अवस्थाको नाजुकता झल्काउँछ ।

यता महालेखा परीक्षक को ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहका सरकार र विभिन्न निकायको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । बढ्दो बेरुजु, बाँकी दायित्व र ऋणात्मक कोषको अवस्थाले वित्तीय सुशासन कमजोर भएको संकेत दिँदै तत्काल नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।