काठमाडौँ । सरकारले २०५२ सालमा तयार भएको रामबहादुर रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक काम अघि बढाउन भनेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
