काठमाडौं ।खेल पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन तथा प्रतियोगिता सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा... विस्तृतमा
काठमाडौं । स्थानीय तहले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थायी प्रकृतिको कामका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी... विस्तृतमा
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा आफ्नो नाफा उल्लेख्य... विस्तृतमा
काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नयाँ अध्यक्षमा प्रा. डा. ढुण्डीराज... विस्तृतमा
काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटाको सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै समितिले दिएका... विस्तृतमा
काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा डिजिटल प्रविधिमा आधारित सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री... विस्तृतमा
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको... विस्तृतमा
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तोकिएका कागजातसहित आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा... विस्तृतमा
काठमाडौं ।खेल पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन तथा प्रतियोगिता सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको छ ।... विस्तृतमा
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
