बैंक खाता जानकारीदेखि भिडियो साक्षी सम्म: नेपाल सरकार र भारत गणराज्यबीच नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता

काठमाण्डौ। नेपाल सरकार र भारत गणराज्यबीच आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायताबारे सम्झौता काठमाण्डौमा मिति २०८२ फाल्गुन ५ गते मा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौताले दुवै पक्षबीच आपराधिक कार्यविरुद्धको सहकार्य सुदृढ पार्ने र अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रकृयाहरूको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्य राख्छ।

सम्झौताको दायरा व्यापक गरी लागू हुने गरी बनाइएको छ। यसले अपराधबाट प्राप्त फाइदा तथा साधनहरूको खोज, जफत, जब्ती र खर्च रोक्देखि प्रमाण लिने, व्यक्तिहरूका बयान प्राप्त गर्ने, र अपराध सम्बन्धी अभिलेख तथा अन्य आवश्यक कागजातहरू आदानप्रदान गर्ने प्रावधान समेट्छ। दोषी वा अभियुक्तको पहिचान, अपराधसम्बन्धी जानकारहरूको आदानप्रदान, व्यक्तिहरू तथा वस्तुहरूको खोज र जब्ती, प्रमाणहरू हस्तान्तरण वा उधारो दिने व्यवस्था, र प्रमाणको सेवा (सम्प्रेषण) लगायतका प्रक्रियाहरूलाई पनि सम्झौताले समेटेको छ।

सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा केही अपवादहरू उल्लेख छन्। यो समझौता प्रत्यर्पणका लागि गिरफ्तारी वा नजरबन्द, निर्णयको कार्यन्वयन (Requesting State बाहेकको कानुनले अनुमत नहुँदासम्म), सजाय भुक्तानी गर्ने व्यक्तिको स्थानान्तरण वा प्रष्ठहरूको स्थानान्तरणजस्ता व्यवहारहरूमा लागू हुँदैन। साथै द्वैध आपराधिक दण्ड (double jeopardy) वा पहिले नै छुटकारा/माफी पाइसकेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा समेत सहयोग अस्वीकार हुन सक्छ। सैन्य कर्तुतहरू, राजनैतिक प्रकृतिका अपराधहरू र विभेदजन्य उद्देश्यले गरिएको अनुरोधहरू पनि आधार भएर अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि केन्द्रिय निकायको रूपमा भारततर्फ गृह मन्त्रालय र नेपालतर्फ कानून, न्याय तथा संसदीय कार्य मन्त्रालयलाई जनाइएको छ। यी निकायहरूले परस्पर प्रत्यक्ष वा कूटनीतिक च्यानलमार्फत अनुरोधहरू आदानप्रदान गर्नेछन्। अनुरोधहरू लेखिएको स्वरूपमै हुनुपर्नेछ र तिनमा सम्बन्धित अधिकृत निकाय, प्रासंगिक तथ्य तथा कानुन, सहायता प्राप्त गर्ने उद्देश्य, आवश्यक सहायताको श्रेणी, समयसीमा र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको परिचय स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुरोध कार्यन्वयन गर्दा अनुरोधित राज्यको आन्तरिक कानुनअनुसार कार्य गरिनेछ। ढिलाइ, अस्वीकृति वा स्थगन हुने कारणहरू अनुरोध गर्ने पक्षलाई जानकारी गराइनेछ। नक्कल प्रमाण, प्रमाणपत्रयुक्त प्रतिलिपि तथा आवश्यक पर्दा मूल कागजात फिर्ता गरिने सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। साथै, तस्तो जानकारी वा वस्तुहरू तेस्रो देश वा निजी व्यक्तिलाई अनुरोधित राज्यको अनुमति बिना हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।

व्यक्ति उपलब्ध गराउने, पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने (तसर्थ सहमति र सुरक्षा प्रत्याभूति सहित), भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत साक्षी वा विज्ञबाट बयान लिने र तिनको सुरक्षित उपस्थितिका लागि दायित्व पूरा गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ। तिनीहरूलाई पूर्वका कार्यहरूका लागि प्रतिवादी नगर्ने र अन्य प्रकृयामा बयान दिन बाध्य नगर्ने प्रावधान (safe conduct) पनि तय गरिएको छ।

आर्थिक अपराध तथा आतंकवादी फाइनान्सिङमा सहकार्य विशेष रूपमा जोडिएको छ; बैंक खाता जानकारी पहिचान, लेनदेन विवरण उपलब्ध गराउने, र आतंकवाद सम्बन्धी शङ्का लागेमा सूचनाको आदानप्रदान तथा आवश्यक खोज, जब्ती र जफत गर्ने कदम उठाउने व्यवस्था समेटिएको छ। अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति जफत र पीडितलाई हर्जाना फिर्ता गर्ने प्रावधान तथा तेस्रो पक्षका वैध अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

भाषा सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत अनुरोध तथा समर्थन कागजातहरू अंग्रेजीमा हुनुपर्ने वा प्रमाणिकृत अंग्रेजी प्रतिलिपि संलग्न हुनुपर्ने छ। खर्चका सर्तहरूमा सामान्यतः अनुरोधित राज्यले कार्यान्वयन खर्च वहन गर्नेछ; तर व्यक्तिहरूको यातायात र विज्ञ शुल्कजस्ता केहि लागतहरू अनुरोध गर्ने राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झौता दुवै देशका आवश्यक घरेलु कानुनी प्रक्रियाहरू पूरा भएपश्चात् अन्तिम कूटनीतिक नोट प्राप्त भएको ३० दिनपछि लागू हुनेछ। कुनै पनि पक्षले कूटनीतिक च्यानलमार्फत छ महिनाको लिखित सूचना दिएपछि सम्झौता समाप्त गर्न सक्नेछ। सम्झौतामा नेपालतर्फले श्री बिनोद कुमार भट्टराई (संयुक्त सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय) र भारततर्फले राजदूत श्री नबीन श्रीवास्तवाले हस्ताक्षर गरेका छन्। दस्तावेज हिन्दी, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा तयार गरिएको छ र मतभेदको अवस्थामा अंग्रेजी पाठलाई प्राथमिकता दिइनेछ। (सम्झौता सहितः)