स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्नचिन्ह :बेरुजुको पहाड र निष्क्रिय सफ्टवेयर

काठमाडौं। स्थानीय तहहरूमा सूचना प्रविधि प्रणाली तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। सरकारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले सफ्टवेयर निर्माण तथा प्रयोग गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी पालना नभएको पाइएको छ।

देशभर १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नविकरणमा करिब रु. ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार खर्च गरेको देखिए पनि १५ स्थानीय तहमा खरिद गरिएको करिब रु. ७७ लाख ९ हजार बराबरको सफ्टवेयर प्रयोग नै नभएको पाइएको छ। यसले डिजिटल प्रणाली खरिद र उपयोगबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ।

यसैबीच स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षणमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु देखिएको छ। ७२१ स्थानीय तहको करिब रु. ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। सो क्रममा रु. २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि रु. २ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फछ्र्योट भएको छ। हालसम्म करिब रु. १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख बेरुजु फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ।

बेरुजु संरचनाअनुसार असुल गर्नुपर्ने करिब रु. २ अर्ब १ करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने करिब रु. १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख तथा म्याद नाघेको पेस्की करिब रु. १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रहेको देखिएको छ। यसले स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।

लेखापरीक्षणपछि सुधारका क्रममा ४९१ स्थानीय तहले करिब रु. ३२ करोड १९ लाख तथा प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ५०२ स्थानीय तहले करिब रु. ४७ करोड ९६ लाख गरी कुल रु. ८० करोड १४ लाख असुली गरेको उल्लेख छ। गत वर्षको बेरुजु सम्परीक्षण प्रक्रियाबाट थप रु. १ अर्ब १ करोड ८७ लाख असुल भई कुल रु. १ अर्ब ८२ करोड १ लाख राजस्व खातामा दाखिला गरिएको छ।

अद्यावधिक विवरणअनुसार स्थानीय तहमा गत वर्षसम्मको कुल बेरुजु करिब रु. २ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेकोमा यस वर्ष सम्परीक्षणबाट रु. ८ अर्ब १४ करोड ६४ लाख फछ्र्योट भएको छ। यसैगरी रु. २८ करोड २२ लाख थप बेरुजु कायम भई चालु वर्षको रु. १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख समेत जोड्दा कुल अद्यावधिक बेरुजु करिब रु. २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख पुगेको छ।

स्थानीय तहमा डिजिटल प्रणाली खरिद, वित्तीय अनुशासन र बेरुजु व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा चुनौती थपिएको देखिन्छ। नियमअनुसार स्वीकृति प्रक्रिया, प्रणाली उपयोग र नियमित अनुगमनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।