परराष्ट्र सेवाका भत्तामा बाझिएका नियम, एकीकृत व्यवस्था आवश्यक

काठमाडौँ । विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा–सुविधा व्यवस्थापनमा कानुनी अस्पष्टता कायम रहँदा दीर्घकालीन सुधार हुन नसकेको देखिएको छ। नेपाल परराष्ट्र सेवासम्बन्धी नियमहरू, २०६८ को नियम १९ ले नियोग प्रमुख तथा कर्मचारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले तोकेबमोजिम भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, यस्ता सुविधाको सिफारिस गर्न समिति गठनको प्रावधान पनि सोही नियममा उल्लेख गरिएको छ।

तर, नियम लागू भएपछि पनि नेपाल सरकारले पुराना निर्णयकै आधारमा विभिन्न सुविधा भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ। विशेषगरी २०५१ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णय तथा त्यसपछिका पटके निर्णयका आधारमा वैदेशिक भत्ता, पारिवारिक भत्ता, लुगा भत्ता, शैक्षिक भत्ता, निजी कामदार सम्बन्धी सुविधा, भ्रमण भत्ता, सेटलमेन्ट भत्ता, आवास सुविधा, औषधोपचार सुविधा तथा निजी सामान र सवारी साधन ढुवानीजस्ता सुविधा प्रदान हुँदै आएका छन्।

यस क्रममा विभिन्न समयमा गरिएका संशोधनहरू आपसमा बाझिने अवस्था देखिँदा स्पष्ट कानुनी आधारमा सुविधा निर्धारण हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। विगत केही वर्षदेखि नै भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत र स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता औपचारिक रूपमा उठाइए पनि त्यसतर्फ ठोस सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

यस अवस्थाले नियोगका कर्मचारीको सेवा–सुविधामा असमानता र अन्योलता सिर्जना गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी एउटै मापदण्डअनुसार सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।