
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँदै जर्मनीका दुई कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मुलबाउर र भेरिडोस कम्पनीका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो।
उनीहरूलाई टंगालस्थित अख्तियार कार्यालयमा वा भर्चुअल माध्यमबाट तोकिएको समयभित्र बयान दिन भनिएको छ। उपस्थित नभए कानुनअनुसार थप कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। यसअघि अख्तियारले यही प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे