
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका युवा नेता तथा सांसद सुहाङ नेम्बाङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूलाई आफ्ना पुराना वाचा र अडान सम्झिन आग्रह गरेका छन्।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरेर दुई अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेम्बाङका अनुसार संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ हो, जहाँ नयाँ कानुन बनाउने र पुराना संशोधन गर्ने काम हुन्छ। जनताले स्पष्ट बहुमत दिएपछि पनि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
उनले संविधान अनुसार ‘अत्यावश्यक अवस्था’ मा मात्र अध्यादेश ल्याउन मिल्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यस्तो अवस्था के थियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार यसरी अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यास विपरीत हुन सक्छ।
नेम्बाङले यस्ता निर्णयले सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढाउन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। उनले संसद्लाई प्राथमिकता दिई निर्णय गर्न र अध्यादेश प्रयोगमा पुनर्विचार गर्न रास्वपा नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे