१७ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वित्तीय विवरण, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नबुझाएको कारण उक्त कम्पनीहरू कारबाहीको दायरामा परेका हुन्।

प्राधिकरणका अनुसार बारम्बार पत्राचार, इमेल तथा सूचना जारी गर्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात तथा बक्यौता विवरण नबुझाएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ अनुसार लाइसेन्स किन खारेज नगर्ने भन्दै १५ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न अन्तिम मौका दिइएको छ। तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाइने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

खारेजीको सूचीमा बेनी कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि, बिग मस्र्याङ्गदी नेट प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, क्लिन नेटवर्क प्रालि, जीआर एस लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, कालिका नेट प्रालि, कस्मिक नेट प्रालि, डाइरेक्ट मिडिया प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि, नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रालि, साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि र युनाइट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नबुझाएको पाइएको छ। साथै सेवा सञ्चालन क्षेत्र र ग्राहक विवरणसमेत नियमित रूपमा अद्यावधिक नगरेको देखिएको छ। प्राधिकरणले नियामक व्यवस्था पालना नगर्ने कम्पनीमाथि कडा कदम चालिने संकेत दिएको छ।