सार्वजनिक लेखा समिति: बेरुजु नियन्त्रण कि केवल बैठकको संख्या बढाउने निकाय?

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७८ (८) अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुहरूको जाँच गरी सम्बन्धित निकायका काम–कारबाही कानुनसम्मत र औचित्यपूर्ण भए–नभएको अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था रहेको छ।

महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ जेठ १३ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भई २०८१ माघ २७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस्तै ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ वैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भई २०८२ असार २३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भए पनि दुवै प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन।

सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि २०८१ साउन १ गते नौ वटा उपसमिति गठन गरिएको थियो। ती उपसमितिहरूले हालसम्म २५ वटा बैठकमार्फत छलफल गरेका छन्। यद्यपि समग्र प्रतिवेदनको पूर्ण अध्ययन र निष्कर्ष अझै तयार हुन सकेको छैन।

महालेखापरीक्षकको ४७ औंदेखि ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्मको अध्ययन र निर्णय प्रक्रियाको समीक्षा गर्दा ३९ वटा निकायका प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा छलफल नभएको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ४९ औं प्रतिवेदनको २ बुँदा, ५० औं प्रतिवेदनको १ बुँदा, ५१ औं प्रतिवेदनको १ बुँदा र ५२ औं प्रतिवेदनको ४ बुँदामाथि मात्र छलफल सम्पन्न भएको देखिन्छ।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ५६ औं प्रतिवेदनका बुँदा नं. २२ देखि ४४ सम्म, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ५५ औं प्रतिवेदनको बुँदा नं. ६ सम्म तथा ५८ औं प्रतिवेदनको बुँदा नं. १६ सम्म मात्र छलफल भएको छ।

यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ५८ औं प्रतिवेदनको बुँदा नं. १२ सम्म छलफल सम्पन्न भएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ औं प्रतिवेदनका दफा नं. ९५–११८, १२७–१३३ र १४८–१५३ सम्मका बुँदाहरू अझै छलफलको प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ। यसले संसदीय निगरानी तथा बेरुजु व्यवस्थापन प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।