सर्वोच्च मातहतका अदालतको स्रेस्ता नपुग्दा—कहाँ हरायो २ अर्बको हिसाब?

काठमाडौँ। नेपालको संविधानको धारा २४१ अनुसार सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायहरूको लेखा परीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता तथा औचित्यका आधारमा महालेखापरीक्षकबाट गरिने व्यवस्था रहेको छ।

यसैअनुसार सर्वोच्च अदालत मातहतका पाँच अदालतहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्रेस्ता तथा सम्बन्धित कागजातहरू २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा घटनाका कारण पेस हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कागजात उपलब्ध हुन नसकेपछि ती अदालतहरूको विनियोजनतर्फ रु. ४१ करोड ५९ लाख ५५ हजार, राजस्वतर्फ रु. १८ करोड ७० लाख ३९ हजार, धरौटीतर्फ रु. १ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख ८५ हजार तथा अन्य कारोबारतर्फ रु. १ करोड १२ लाख ५३ हजारसमेत गरी कुल रु. २ अर्ब ८ करोड ३८ लाख ३२ हजार बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

महालेखापरीक्षकका अनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध नहुँदा उल्लेखित रकमसम्बन्धी लेखापरीक्षण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो। यसले न्यायिक निकायहरूको वित्तीय अभिलेख व्यवस्थापन र आपतकालीन अवस्थाको कागजात सुरक्षित गर्ने प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।