सगरमाथा संवादको तयारी अन्तिम चरणमा, ४० देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ विषयमा केन्द्रित यो बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम आउँदो जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौँको होटल सोल्टीमा सञ्चालन हुनेछ।

संवादको घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७९ पुस ८ गते गरेका थिए भने मन्त्रिपरिषद्को माघ २१ गतेको बैठकबाट यसका लागि निर्णय गरियो। फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवादको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्दै सचिवालय समेत गठन गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति तथा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी सहसंयोजकका रूपमा रहेका छन्।

संवादमा विश्वका झण्डै ४० देशका १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुनाको सहभागिता हुनेछ। तीमध्ये उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, विदेश मन्त्रीहरू, वातावरणसम्बन्धी मन्त्रीहरू, विज्ञहरू, दातृ निकाय, कूटनीतिक नियोग, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब ४०० विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको छ।

संवाद अवधिभर उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्र, एक प्लेनरी छलफल, १२ वटा समानान्तर सत्रहरू र केही साइड इभेन्टहरू हुनेछन्। अन्तिम दिनमा सहभागीहरूका लागि पर्वतीय दृश्यावलोकनका लागि हिमाल उडानको व्यवस्था गरिएको छ भने समापनमा ‘काठमाडौँ घोषणा’ सार्वजनिक गरिनेछ।

संवादले नेपालले जलवायु संरक्षणमा अबलम्बन गरेका असल अभ्यासहरू विश्व सामु प्रस्तुत गर्नुका साथै अन्य देशका समाधानात्मक उपायहरूमध्ये सिक्न मद्दत गर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष’ को रूपमा घोषणा गरेको सन्दर्भमा यो संवाद थप महत्वपूर्ण मानिएको छ।

संवादमा हिमालदेखि समुद्रसम्म परेका असर, दिगो हरित अर्थव्यवस्था, जलवायु न्याय, हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, र क्षेत्रीय–वैश्विक साझेदारीका विषयहरूमा विशेष छलफल हुने जानकारी सचिवालयका सदस्यसचिव डा. महेश्वर ढकालले दिएका छन्। सरकारका अनुसार संवादबाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सुझावहरू भावी नीति निर्माणमा समेत समावेश गरिनेछ।

सगरमाथा संवादलाई नेपाल सरकारले एक बहु–सरोकारवाला मञ्चको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको हो, जसले विश्वव्यापी संकटहरूमा साझा धारणा निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।