राष्ट्र बैङ्क कडा कि कमजोर? नियम उल्लङ्घनमा कारबाही नै छैन!

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ले ऐन तथा निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि कडा कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा १०० अनुसार उल्लङ्घन गर्ने संस्थामाथि चेतावनीदेखि इजाजतपत्र रद्दसम्मका सजाय तथा सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि जरिवाना, निलम्बन वा सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान रहेको छ ।

तर, सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनहरूमा बारम्बार उस्तै प्रकृतिका कैफियतहरू उल्लेख भए पनि ती आधारमा कडा कारबाही गरिएको वा त्यसको व्यवस्थित अभिलेख राखिएको अवस्था स्पष्ट रूपमा देखिँदैन । अधिकांश अवस्थामा सम्बन्धित संस्थालाई सचेत गराउने वा कैफियतसहितको प्रतिवेदन पठाउनेमै सीमित रहने अभ्यास देखिएको छ ।

यसका साथै, जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने रकमसमेत सम्बन्धित बैङ्कहरूले आफ्नै आयबाट खर्चका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ, जसले कारबाहीको प्रभावकारिता घटाउने चिन्ता बढाएको छ । एकीकृत निर्देशन विपरीतका गतिविधि वर्षेनी दोहोरिँदा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्थाले नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

यस सन्दर्भमा सुपरिवेक्षण तथा कारबाही प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, कडाइपूर्ण र उत्तरदायी बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विशेषज्ञहरूले स्पष्ट मापदण्ड, कडाइका साथ कार्यान्वयन र पारदर्शी अभिलेख प्रणालीमार्फत नियमनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।