राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा बढ्यो, अनुगमन कमजोर: १११ मध्ये १५ प्रयोगशाला मात्रै निरीक्षण

काठमाडौं । देशभरका नागरिकलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र समयसापेक्ष प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सेवा विस्तार गरे पनि बिरामीको मागअनुसार सबै परीक्षण सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको पाइएको छ। साथै, निजी तथा अन्य प्रयोगशालाको अनुगमनसमेत अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ।

२०५० सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ४० करोड ३१ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सो बजेटमध्ये रु. ३२ करोड ६४ लाख १३ हजार खर्च भएको छ भने प्रयोगशालाले रु. २० करोड १५ लाख ७० हजार राजस्व आम्दानी गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ ले निदानात्मक सेवालाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोहीअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा प्रयोगशालाले उपलब्ध गराउने परीक्षण सेवाको दायरा विस्तार गरेको देखिन्छ।

तथ्यांकअनुसार आ.ब २०८०/८१ मा ३२२ प्रकारका परीक्षण सेवा उपलब्ध गराइएकोमा आ.ब २०८१/ ८२ मा उक्त संख्या बढेर ३५१ पुगेको छ। परीक्षण सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या, परीक्षणको परिमाण तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको देखिएको छ। यद्यपि, सेवाग्राहीको आवश्यकता र रोगको प्रकृतिअनुसार आवश्यक सबै परीक्षण सेवा अझै उपलब्ध हुन नसकेको महालेखा परीक्षणले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सबै प्रकारका परीक्षण सेवा विस्तार गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका प्रयोगशालाको प्रभावकारी नियमन र गुणस्तर अनुगमनमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका ‘ए’ र ‘बी’ समूहका प्रयोगशालाको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, प्रयोगशालाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १११ वटा प्रयोगशालामध्ये चालु वर्षमा केवल १५ वटा प्रयोगशालाको मात्र अनुगमन गरिएको पाइएको छ।

विवरणअनुसार ‘ए’ समूहका १७ र ‘बी’ समूहका ९४ गरी कुल १११ प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश प्रयोगशाला नियमित निरीक्षण र सुपरिवेक्षणबाट बाहिर रहेका छन्। महालेखा परीक्षणले अनुगमनको दायरा विस्तार गरी निरीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रयोगशाला सेवाको पहुँच, गुणस्तर र नियामकीय प्रभावकारिता बढाउन सेवा विस्तारसँगै अनुगमन प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।