काठमाडौं। सरकारले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित व्यवसाय सुरु गर्ने मात्र नभई त्यसबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउने नीति लिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झन्झटमुक्त, छरितो र सहज बनाइने घोषणा गरेका हुन्। यस कदमले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अब अन्तिम करका रूपमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार ६ निकाय मर्जर गरिने, ६ निकायमा संरचनागत सुधार गरिने तथा थप १८ निकाय पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले यी सुधारलाई सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, लागत प्रभावी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
