बजेटमार्फत कर्मचारी तलब २१ प्रतिशत वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा र डिजिटल मालपोतमा सरकारको ठूलो घोषणा

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई पनि व्यापक विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गरिने बताएका छन्। उनका अनुसार एकल भुक्तानी प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाइनेछ, जसबाट नागरिकको व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने नीति लिएको छ। मालपोत कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झट र अनियमितता अन्त्य गर्न घरजग्गा खरिद–बिक्री, रोक्का, फुक्का तथा राजस्व भुक्तानीका सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको हो। प्रत्येक जग्गाधनीलाई विशिष्ट ‘जग्गाधनी संकेत नम्बर’ जारी गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। त्यसमध्ये ३६ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलका लागि छुट्याइएको छ भने प्राङ्गारिक मलका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै कृषि बीमाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ तथा पशुपन्छी स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत कर्मचारी राहत, स्वास्थ्य सुरक्षा विस्तार, डिजिटल सेवा प्रवाह र कृषि उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक सुधार तथा सेवा प्रणाली आधुनिकीकरणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको जनाएको छ।