
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट आएको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
कार्यालयले यस्तो निर्णय नियम उल्लंघन गर्ने र काममा लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तामाथि गरिएको कारबाही भएको जनाएको छ ।

सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे