
काठमाडौं । प्रदेश सभाबाट जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत विभिन्न स्थानीय तहहरूले करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त सुविधा वितरण गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार १३ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च शीर्षकमा १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । त्यस्तै २८ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने ७७ स्थानीय तहले ऐनभन्दा फरक ढङ्गले यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
यसैगरी ५३ स्थानीय तहले इन्धन खर्चमा ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, १६ स्थानीय तहले विविध शीर्षकमा १ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तथा ७३ स्थानीय तहले नियमविपरीत भान्से, घरभाडा र अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधामा २ करोड ५३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । समग्रमा स्थानीय तहहरूले ऐनले नदिएको सुविधा शीर्षकमा कुल १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
यसले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र कानुनी पालना कमजोर रहेको देखाएको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे