क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनलाई कोठा र जग्गा नदिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने उद्देश्यसहित ती संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ । गत चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले उक्त निर्णयमा सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

निर्णयअनुसार विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन लगायतका सबै भौतिक संकेत तत्काल हटाइनेछ । साथै, विश्वविद्यालय ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भए त्यसलाई खारेज गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित निकायमार्फत मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ भने नियमावलीमा भएका यस्ता प्रावधान ६० दिनभित्र संशोधन गरिनेछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्यार्थीको हकहितमा केन्द्रित नयाँ संरचना स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसअनुसार ९० दिनभित्र वैकल्पिक विद्यार्थी संयन्त्र विकास गरिनेछ । दलीय संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएमा तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइने र आवश्यक परे मन्त्रालयमार्फत गृह प्रशासनसँग समन्वय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ ।