परामर्श सेवामा अर्बौँ खर्च, अधिकांश प्रतिवेदन कार्यान्वयनविहीन

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था अनुसार आवश्यक जनशक्ति अभाव भएको अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न पाइने भए पनि स्थानीय तहहरूले यस शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । आ.ब २०८०।८१ अनुसार, मात्र २४१ स्थानीय तहले परामर्श सेवा खरिदमा ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस्तै  तीन वर्षको अवधिमा ४१८ स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदातामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजना तयारीलगायत विभिन्न सेवामा कुल १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तथापि, परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरूको व्यवस्थित अभिलेख नराखिएको र तयार भएका अध्ययनमध्ये ठूलो हिस्सा कार्यान्वयनमा नआएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार १३५ स्थानीय तहले ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरी तयार गरिएका ४४८ वटा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । यसले परामर्श सेवामा गरिएको खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वय अभाव रहेको संकेत गरेको छ ।