मानव अधिकार मुद्दामा आयोगद्वारा २८० निर्णय तथा सिफारिस

काठमाडौं । मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कार्यअन्तर्गत विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भएका छन्। यस क्रममा कुल १०५ उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरीका आधारमा २२६ पटक अनुगमन गरिएको छ भने ६४३ वटा घटनामा अनुसन्धान सम्पन्न गरिएको छ। यी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित विषयमा कुल २८० वटा निर्णय तथा सिफारिस गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरू विभिन्न कार्यालयमार्फत दर्ता भएका छन्। प्राप्त विवरणअनुसार केन्द्रीय कार्यालय तथा देशका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा गरी कुल १०५ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीको वितरण हेर्दा केन्द्रीय कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् भने विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी, खोटाङ र नेपालगन्ज कार्यालयहरूमा पनि उल्लेख्य संख्यामा उजुरी प्राप्त भएका छन्।

क्षेत्रीय रूपमा हेर्दा विराटनगरमा १८, जनकपुरमा १६, पोखरामा १४, बुटवलमा १२, सुर्खेतमा ११ र धनगढीमा १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने खोटाङ र नेपालगन्जमा पनि उजुरी परेका छन्। यसले देशका विभिन्न भूभागमा मानव अधिकारसम्बन्धी समस्या व्यापक रूपमा देखिएको संकेत गर्दछ।

त्यसैगरी, आ.व. २०८१/०८२ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरू महिनागत रूपमा  छन्। साउनदेखि असारसम्म विभिन्न महिनामा उजुरी प्राप्त भएको देखिन्छ। असोज, कार्तिक र मंसिर महिनामा उजुरी संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ भने माघ, फागुन, वैशाख र असार महिनामा पनि निरन्तर उजुरी दर्ता भएका छन्। यसले मानव अधिकार संरक्षणका लागि नियमित अनुगमन, अनुसन्धान र समयमै हस्तक्षेपको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको छ।

मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयहरूले देशका विभिन्न स्थानमा व्यापक अनुगमन गरेका छन्। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार आयोगका कार्यालयहरूले जम्मा २२६ पटक अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेका छन्। अनुगमनको संख्या केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरूमा फरक–फरक रहेको छ।

अनुगमनको विवरणअनुसार विराटनगर कार्यालयले ६२ पटक अनुगमन गरी सबैभन्दा धेरै अनुगमन गरेको देखिन्छ। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यालयले ३५ पटक अनुगमन गरेको छ। जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी, खोटाङ र नेपालगञ्ज कार्यालयहरूले पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नियमित रूपमा अनुगमन गरेका छन्। यसले आयोगका कार्यालयहरू मानव अधिकारको अवस्थामाथि सक्रिय रूपमा निगरानीमा संलग्न रहेको स्पष्ट हुन्छ।

अनुगमनका विषयहरू , नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, समग्र मानव अधिकारको अवस्था, कैदीबन्दीहरूको अधिकार र न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषय प्रमुख रूपमा अनुगमन गरिएका छन्। त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत स्वास्थ्यको अधिकार, वातावरणको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी–पहिरो) बाट विस्थापित व्यक्तिहरूको अधिकारसमेत समेटिएको छ।

यसका साथै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, जातीय विभेदमा परेका समुदाय, सिमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र मानव बेचबिखनविरुद्धको अवस्थासमेत अनुगमनको दायरामा परेको आयोगले जनाएको छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमाथि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयहरूले व्यापक अनुसन्धान गरेका छन्। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार आयोगका विभिन्न कार्यालयहरूले जम्मा ६४३ वटा फाइलमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेका छन्।

अनुसन्धानको संख्या कार्यालयगत रूपमा फरक–फरक रहेको छ। विराटनगर कार्यालयले १०६ वटा फाइलमा अनुसन्धान गरी सबैभन्दा धेरै अनुसन्धान गरेको छ। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यालयले उल्लेखनीय संख्यामा फाइलहरू अध्ययन गरेको छ। जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, धनगढी, खोटाङ र नेपालगञ्ज कार्यालयहरूले पनि आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएका छन्।

अनुसन्धानका विषयहरू बहुआयामिक रहेका छन्। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत जीवनको अधिकार, यातना, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका मुद्दा र बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरू प्रमुख रूपमा अनुसन्धानमा परेका छन्। यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत विस्थापन, पुनःस्थापना, सम्पत्ति लुटपाट तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन्। साथै महिला अधिकार, बाल अधिकार तथा जातीय विभेदविरुद्धका अधिकारसम्बन्धी घटनाहरूमा पनि आयोगले अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।

मानव अधिकार संरक्षणका क्रममा आयोगले उजुरीमाथि निर्णय र सिफारिस गर्ने कार्यलाई निरन्तर अघि बढाएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार आयोगले जम्मा २८० वटा निर्णय तथा सिफारिस गरेको छ। यी निर्णय तथा सिफारिसहरू नीतिगत सुधारदेखि व्यक्तिगत उजुरीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेका छन्, जसले मानव अधिकार संरक्षणमा संस्थागत भूमिका सुदृढ हुँदै गएको देखाउँछ।

आयोगमा पेश भएका फाइलहरूमध्ये नीतिगत सिफारिस र उजुरीगत सिफारिस दुवै समेटिएका छन्। निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गरेका फाइलहरू बैठकमा छलफलपछि विभिन्न निष्कर्षमा पुगेका छन्। कतिपय फाइलहरू तामेलीमा राखिएका छन् भने केही खारेज गरिएका छन्। यस्तै, केही मुद्दामा सम्बन्धित निकायलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ भने आवश्यक परेका विषयहरू पुनः पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

आयोगका निर्णय तथा सिफारिसहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनिक सुधार ल्याउने तथा पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने दिशामा केन्द्रित रहेका छन्।