दर्जनौँ ऊर्जा आयोजनाका वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृतिविहीन

काठमाडौँ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतसम्बन्धी परियोजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि आयोजना अघि बढाउनुअघि वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि उल्लेख्य संख्यामा प्रतिवेदन अझै स्वीकृत हुन बाँकी रहेका छन्।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ मा समेत प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु वर्ष ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतसम्बन्धी परियोजनाका ७९ वटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएकोमा ५३ वटा मात्र स्वीकृत भएका छन् भने २६ वटा अझै स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

तीमध्ये २३ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएकोमा १९ वटा प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको देखिएको छ। यसले आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया र वातावरणीय कानुनी पालनाबीच समन्वय अभाव देखाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

वातावरणीय स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा निर्माण कार्य प्रभावित हुने जोखिम बढ्ने देखिएको छ। सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत गर्ने र सोहीअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।