अर्बौँ सम्पत्ति भएको सरकारी खाद्य कम्पनीमा हिसाब गडबडीदेखि जग्गा विवादसम्म

काठमाडौँ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति व्यवस्थापन, लेखाङ्कन प्रणाली तथा ऋण व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका हिसाब मिलान, कर दायित्व, जग्गा हस्तान्तरण र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या यथावत् रहेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको कुल सम्पत्ति २०८१ असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.९७ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीसँग २ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको इक्विटी, ७० करोड ३५ लाख रुपैयाँ गैरचालु दायित्व र १ अर्ब ७९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ चालु दायित्व रहेको उल्लेख छ ।

कम्पनीले २०८०/८१ मा १ अर्ब ६३ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बिक्री गरेको भए पनि ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल नोक्सानी व्यहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य सञ्चालन आम्दानीका कारण कम्पनी करअघिको नाफामा रहे पनि यस्तो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.२७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ ।

साविकको नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर कम्पनी स्थापना गरिएको भए पनि ती संस्थाको कानुनी विघटन तथा खारेजी प्रक्रिया अझै पूरा नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका कारण कर, ब्याज र जरिबाना यकिन तथा भुक्तानी प्रक्रिया अधुरो रहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, पुराना संस्थाको नाममा रहेका जग्गा नयाँ कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय २०७६ सालमै भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म नामसारी नहुँदा सम्पत्ति उपयोग र परिचालनमै समस्या सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनीको कर दायित्वसमेत विवादमा परेको छ । कर कार्यालयले पुराना बक्यौता समावेश गरी ४२ करोड १३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको भए पनि कम्पनीले त्यसको लेखाङ्कन तथा व्यवस्था नगरेको पाइएको छ । कर्मचारीलाई दिनुपर्ने उपदान, सञ्चित बिदालगायतका दायित्वसमेत नेपाल लेखामानअनुसार गणना र अभिलेखीकरण गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनमा प्रयोगविहीन सवारीसाधन व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही देखिएको उल्लेख छ । थापाथलीस्थित कार्यालयमा वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन रहेका पुराना सवारीसाधन लिलाम प्रक्रिया पूरा नगर्दा सवारी कर दायित्व थपिँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

काठमाडौँको टेकुस्थित ९४९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नेपाल आयल निगमलाई बिक्री गर्दा रोक्का राखिएको १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ कम्पनीले हालसम्म प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, महेन्द्रनगर बसपार्कस्थित जग्गा भाडामा दिइएकोमा ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।

कम्पनीको नगद तथा बैंक मौज्दातमा समेत २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ हिसाब फरक देखिएको जनाएको छ । यो फरक रकम २०३४/३५ सालदेखि जिम्मेवारी सारिँदै आएको भए पनि हालसम्म मिलान गरिएको छैन ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र कम्पनीबीच दीर्घकालीन ऋण तथा ब्याज विवरणमा २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ । साविकको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानतर्फका ऋण तथा ब्याज अभिलेख यकिन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीले ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको शंकास्पद असुली वर्षौंदेखि जिम्मेवारी सार्दै आएको भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण उपलब्ध नभएको पाइएको छ । कम्पनीले भारतको कोलकाता उच्च अदालतबाट पाएको क्षतिपूर्ति रकममध्ये थप ४६ लाख रुपैयाँ लेखाङ्कन नगरेको समेत देखिएको छ ।

कम्पनीसँग रहेका जग्गा, भवन तथा गोदामको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यावसायिक उपयोगमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । साथै, विभिन्न सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरेको १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अझै शोधभर्ना नपाएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।