नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बिल जाँचका लागि समितिको गठन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बिलको विवरण जाँच गर्न एक समितिको गठन गरेको छ। यो समिति हाल जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित कार्यालयमा कार्यरत रहेको छ। समितिको गठन मन्त्रिपरिषद्को असोज २५ को बैठकमा गरिएको निर्णयअनुसार भएको हो, जसले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट उठाउनु पर्ने बक्यौता महसुलको सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण सिफारिसहरु गरेको छ। आयोगका अनुसार, यो बक्यौता रकमलाई टिओडी मिटरका आधारमा गणना गरी उठाउनु पर्ने हुन्छ। तर, प्राधिकरणले पठाएका केही बिलमा टिओडी मिटरको विवरण समावेश नगरेको देखिएपछि उद्योगीहरुले गुनासो गरे।

सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान र जाँचको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि, प्राधिकरणले प्रा. डा. अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा एक तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अवकाश प्राप्त कर्मचारी श्रीराम राज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन्। यस कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी भनेको प्राधिकरणले पठाएको बिलको टिओडी मिटर विवरणसँग मिल्दो-जुल्दो हो/हुदैन भन्ने जाँच गर्नु हो।

समितिले २०८१ माघ ९ देखि काम सुरु गरेको छ र यसले प्राधिकरणका बिलहरुको सुसंगतता, गणना र लाल आयोगको प्रतिवेदनसँगको मेलमिलापका आधारमा अध्ययन गर्नेछ। यदि कुनै बिलमा त्रुटि पाइन्छ भने, त्यसको सुधारका लागि सिफारिस गर्ने कार्य दलको दायित्व हुनेछ।

उद्योगीहरुले भनेका छन् कि प्राधिकरणले पुराना विवरणको आधारमा बिल पठाएको छ र सरकारको निर्णयलाई ध्यानमा राखेर नयाँ हिसाब किताब नपठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरुले भनेका छन् कि प्राधिकरणले पुराना विवरणलाई आधार मानेर पठाएको बिललाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, प्राधिकरणले पठाएको बिल टिओडी मिटरको विवरण अनुसार नै गणना गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीसँगको भनाइ अनुसार, यो विवाद समाधान गर्नका लागि सरकारको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढेको छ र कार्यदलले आवश्यक अनुसन्धान गर्नेछ।