आज सार्वजनिक हुँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ,२२ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउने चर्चा

काठमाडौं। सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै छन्। नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बजेट संसद्मा पेस हुन लागेको हो।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार बजेट प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारस्थित बहुउद्देश्यीय हलमा आयोजना हुनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको हो। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजना, निर्वाचन वाचापत्र, नीति तथा कार्यक्रम तथा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिएको जनाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, पुँजीगत खर्च विस्तार गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै १८ खर्ब ९० अर्बदेखि २२ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ। बजेटमा सुशासन, आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि र सेवा प्रवाह सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले उक्त सीमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट आकार बढाउने निर्णय गरेको थियो।

यसपटक सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही करका दर पुनरावलोकन, उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिने चर्चा छ। सूचना प्रविधि, साना तथा मझौला उद्योग, लगानी प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा सांसदहरूले दिएका सुझाव, सरकारको सुशासन मार्गचित्र तथा आर्थिक पुनर्संरचनाका विषयलाई बजेट निर्माणको आधार बनाइएको छ। बजेटलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने सरकारको दाबी छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको थियो। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त समीक्षा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।