रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ, १४ जेठ । सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ।आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायत जेल जीवन बिताइरहेकाहरुलाई आममाफी र कैद मिनाहा हुने गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

यसअघि शुक्रबार कानुन नपुगेको भन्दै रेशम चौधरीको आम माफी सम्बन्धित प्रस्ताविक फाइल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृहमन्त्रालयमा फिर्ता गरेका थिए ।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम माफी दिनका लागि गृहले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पठाएको थियो ।

तर, सोही दिन नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहोराले चौधरीलाई माफी दिन नहुने भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।पीडितको तर्फबाट परेको निवेदन पनि कानूनबमोजिम गर्नु भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले गृहमा फिर्ता गरेको थियो ।

रेशम २०७४ साल फागुनदेखि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थिर सदरखोरमा जेल जिवन विताइरहेका छन् । उनलाई रिहा गर्नेगरी कानुन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । तर, त्यसै बेला सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेसँगै चौधरीलाई जन्म कैद हुने भएको हो ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार उनी अझै १४ वर्ष थुनामा बस्नुपर्नेछ ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेशको माग गर्ने दुई समूहबीच भएको झडप र आन्दोलनका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त नरसंहारमा रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतलाई दोषी मानिएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरी घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।