प्रेस स्वतन्त्रता र विज्ञापन नीति विवाद: महासंघले संसद नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझायो

काठमाडौँ ।नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल तथा संसदको विषयगत समिति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

महासंघले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हित संरक्षण तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

नेपाल पत्रकार महासंघले हालै सरकारले जारी गरेको विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। महासंघले यो निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने ठहर गरेको छ।

७० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको महासंघ नेपालको व्यावसायिक पत्रकारहरूको साझा संस्था हो। देशभर १० प्रदेश समिति, १२७ शाखा तथा ११ वैदेशिक शाखामार्फत करिब ९ हजार ३४० सदस्य आबद्ध रहेको यस संस्थाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हित तथा जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ।

महासंघले नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो सरकारी विज्ञापन नीति तथा कोभिडपछिको आर्थिक प्रभावले सञ्चारमाध्यम थप संकटमा परेको जनाएको छ। गत भदौको आन्दोलनका क्रममा भएका क्षति तथा पछिल्लो नीतिगत निर्णयले मिडिया उद्योगलाई गम्भीर असर पारेको महासंघको भनाइ छ।

२०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार जारी परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले यसलाई असमान व्यवहार र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको कदम भनेको छ।

महासंघका अनुसार उक्त निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा संघीयताको मर्म विपरीत छ। निर्णय अघि सरोकारवाला संस्थासँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले यस निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ। साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ।

सरकारले समस्या समाधानतर्फ पहल नगरेपछि महासंघ विभिन्न चरणका आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको जनाएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकिएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले विज्ञापनसम्बन्धी समानुपातिक वितरण नीति ल्याई सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि तथा समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, सिंहदरबारभित्र पत्रकारहरूको सहज पहुँच, संसदीय रिपोर्टिङमा अवरोध हटाउनुपर्ने तथा पत्रकार आचारसंहिताको संस्थागत कार्यान्वयनमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

संविधान संशोधन तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला संस्थासँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको महासंघले जोड दिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै महासंघले लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ गर्न स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षण अनिवार्य रहेको जनाएको छ।