३१ वर्षपछि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदै

काठमाडौँ । सरकारले ३१ वर्षअघि तयार भएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल नेतृत्वको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तथा देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राखेर संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

यो निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन ३५ वटै वडामा अतिक्रमण गरिएका १ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। साथै, त्यस्ता जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।