
काठमाडौं । राष्ट्रव्यापी दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि सञ्चालन गरिएको फोरजी (4G LTE) परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको छ। परियोजनाअन्तर्गत कोर रेडियो एक्सेस नेटवर्कको पहिलो तथा दोस्रो संरचना निर्माणका लागि भन्सार तथा करबाहेक करिब रु. १९ अर्ब ६८ करोडको खरिद सम्झौता गरिएको भए पनि लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
सम्झौताअनुसार २०७६ माघ मसान्तभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर समयमै काम पूरा नभएपछि २०७८ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि लामो समयसम्म औपचारिक म्याद नथपिए पनि परियोजनामा खर्च भने निरन्तर हुँदै आएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रु. ९७ करोड १० लाख खर्च भएकोमा चालु वर्षमा थप रु. ५३ करोड खर्च गरिएको छ।
कम्पनी सञ्चालक समितिको २०८२ असोज ९ गतेको निर्णयअनुसार परियोजनाको म्याद पुनः थप गरी २०८३ पुस १६ सम्म पुर्याइएको छ। सार्वजनिक खर्च बढ्दै जाँदा पनि परियोजना सम्पन्न नहुँदा सेवा विस्तार तथा लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। सरोकारवालाहरूले सम्झौतामा उल्लेखित सर्तअनुसार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई थपिएको अवधिभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यसैबीच कम्पनीले २०७९/८० मा फाइभजी (5G) प्रविधिको उपयोगिता परीक्षण तथा अध्ययनका लागि रु. १ करोड ८४ लाख ३८ हजार खर्च गरेको भए पनि कार्यान्वयनतर्फ कुनै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। परीक्षण र अध्ययन सम्पन्न भए पनि व्यावसायिक रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको देखिन्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधिगत परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिस्पर्धी सेवा विस्तार, प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि तथा ५जी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना र कार्यतालिका आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार ४जी परियोजना समयमै सम्पन्न गरी ५जी प्रविधिको व्यावसायिक कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुन नसके दूरसञ्चार क्षेत्रले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे