नेपाल–श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक आगामी पुसमा

काठमाडौँ, २५ असोज । नेपाल–श्रीलङ्काको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक काठमाडौँमा हुने भएको छ । आगामी डिसेम्बर २१ र २२ अर्थात् पुस ५ र ६ गतेका लागि बैठक तय भएको छ ।

यद्यपि यो बैठक गत वर्षको वैशाखमा श्रीलङ्काले आयोजना गर्नुपर्ने थियो । श्रीलङ्का सरकारको आसयको आधारमा नेपालले काठमाडौँमा बैठक आयोजना गर्न लागेको हो।

बैठकमा नेपाल र श्रीलङ्काबीच रहिआएको बहुआयामिक सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल हुने यहाँस्थित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रले जानकारी दिए। उनका अनुसार कूटनीतिक एवं व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठकमा व्यापक छलफल हुनेछ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालबाट श्रीलङ्का आउने र श्रीलङ्काबाट नेपाल जाने पर्यटकको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको उल्लेख गर्दै राजदूत मिश्रले नेपाली पर्यटकका लागि श्रीलङ्का मुख्य गन्तव्य हुनसक्ने बताए । नेपाल र श्रीलङ्काबीचमा छोटो हवाई दूरी र खानपिन एवं रहनसहन मिल्ने भएकाले पनि श्रीलङ्का नेपालीका लागि उपयुक्त र श्रीलङ्कनका लागि पनि नेपाल उपयुक्त पर्यटकीय गन्तव्य हुने उनको भनाइ छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध 

नेपाल र श्रीलङ्काबीच सन् १९५७ जुलाई १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । दुई देशबीचको सम्बन्ध सद्भावना, आपसी समझदारी र सहयोगमा आधारित रहिआएको छ । आगामी वर्षदेखि नेपाल र श्रीलङ्काका बीचमा नयाँ अध्याय सुरु हुने राजदूत मिश्रको विश्वास छ । नेपाल र श्रीलङ्का सम्पर्क एवं सम्बन्ध विस्तारका लागि विश्वविद्यालयका भाइस चान्स्लर, प्राध्यापक र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी र सरकारी एवं अन्य गैरसरकारी निकायका प्रमुखसँगको छलफल घनिभूत बनाएको राजदूत मित्रले जानकारी दिए ।

श्रीलङ्कामा ४२ देशका कूटनीतिक नियोग रहेका छन् भने अरु १२/१५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यालय रहेका छन् ।

नेपालले सन् १९७५ मा कोलम्बोमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो भने सन् १९९५ मा कोलम्बोमा नेपाली दूतावास स्थापना गरेको थियो । त्यसैगरी श्रीलङ्काको काठमाडौँमा सन् १९९३ देखि आवासीय दूतावास रहिआएको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र श्रीलङ्काले दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औँ वर्ष मनाएका थिए ।

नेपाल र श्रीलङ्का दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का संस्थापक सदस्य हुन् र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)का सदस्य पनि हुन् ।