स्थितिपत्रप्रति प्राध्यापकको टिप्पणीः कृषि रूपान्तरणमा अपर्याप्त ध्यान

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक विज्ञ बिपिन अधिकारी ले अर्थमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक “नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, वैशाख २०८३” को ढाँचाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार उक्त दस्तावेजमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका विषय समेटिए पनि कृषिलाई समग्र आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकिएको देखिन्छ ।

उहाँले कृषि नेपालका लागि केवल कम उत्पादक परम्परागत क्षेत्र मात्र नभई खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आय, रोजगारी सिर्जना, जलवायु अनुकूलन, प्रशोधन उद्योग, निर्यात सम्भावना तथा पर्यटनसँग जोडिएको बहुआयामिक आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । कृषि क्षेत्रले समाज, परिवार र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत सुदृढ बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको धारणा छ ।

स्थितिपत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डाटा केन्द्र, जलविद्युत्, पर्यटन र खानी जस्ता क्षेत्रलाई रूपान्तरणका प्रमुख चालकका रूपमा प्राथमिकता दिइएको भए पनि कृषिमा त्यस्तो महत्वाकांक्षा नदेखिएको उहाँले औंल्याउनुभयो । “देशको विकास टुप्पोबाट होइन, आधारबाट हुनुपर्छ,” भन्ने सन्देश दिँदै उहाँले बहुसंख्यक नेपाली कृषिमा निर्भर रहेको यथार्थतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि केवल समस्या क्षेत्र नभई उचित नीतिगत सुधारमार्फत सबैभन्दा समावेशी वृद्धि सम्भव हुने क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । त्यसैले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा आफूलाई कुनै शंका नरहेको उहाँको निष्कर्ष छ ।