हिमालयन रि प्रकरणले हल्लायो बजार, ठूला नामहरू कारबाहीको सूचीमा

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध तथा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा देशका प्रभावशाली व्यवसायीहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ। विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथा विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा करिब एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिस, नेपाल प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको विस्तृत छानबिनबाट आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर प्रमाणहरू भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ।

अनुसन्धानमा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनविपरीत सेयर कारोबार, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउन संगठित रूपमा ठूलो रकमको लेनदेन तथा विभिन्न कम्पनीमार्फत वित्तीय स्रोतको दुरुपयोग गरिएको आरोप उल्लेख गरिएको छ। यस क्रममा केही व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिइएको छ भने अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि निगरानी कडा बनाइएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा केही प्रमुख लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरा बीमा, पुनर्बीमा, धितोपत्र सेवा, वित्तीय संस्था, सूचना प्रविधि तथा अन्य व्यापारिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग र प्रतिष्ठानसम्म फैलिएको छ। ती संस्थाहरूबीच आपसी मिलेमतोमा ठूलो परिमाणको रकम परिचालन गरी सेयर खरिद–बिक्री गरिएको तथा कम्पनीको रकम दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ। प्राप्त प्रतिवेदनहरूमा सयौँ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको देखिएको उल्लेख छ।

हिमालयन रि प्रकरणबाट सुरु भएको भनिएको यस अनुसन्धानमा सम्बन्धित कम्पनीका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन्। अनुसन्धानको घेरामा परेका केही व्यवसायीहरूले कारबाहीबाट जोगिन विभिन्न तहमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको दाबी सरकारी स्रोतले गरेको छ। गृहमन्त्रीको सक्रियतामा रोकिएका फाइलहरू पुनः अघि बढाइएपछि केही समूहले राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा विवाद सिर्जना गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोपसमेत लागेको छ।

सम्बन्धित निकायहरूले भने कानुनअनुसार निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्दै थप प्रमाण संकलन तथा वित्तीय कारोबारको सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ। यसबीच, धितोपत्र बोर्डद्वारा गठित विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूले समेत सेयर कारोबारमा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिस गरेका छन्।

उक्त प्रतिवेदनहरूमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम प्रयोग गरी केही व्यक्तिको नाममा सेयर खरिद गरिएको, सहायक कम्पनीहरूबीच रकम स्थानान्तरण गरी वित्तीय अपारदर्शिता कायम गरिएको तथा संस्थागत शासनको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउने तथा लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

सरकारले यस प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने र आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला यसले निजी क्षेत्र, वित्तीय बजार तथा समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ।

काठमाडौं। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र धितोपत्र कारोवार ऐनविपरीत कारोवार गरेको अभियोगमा नेपालका प्रभावशाली व्यवसायीहरूविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ। तर आफूविरुद्धको कारबाहीबाट जोगिन र पक्राउ छल्न ती व्यवसायीले गृहमन्त्री रमेश लेखक गुरुङलाई नै विवादमा तान्ने रणनीति अख्तियार गरेको स्रोतले बताएको छ। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स प्रकरणमा मुछिएका शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, ऋषिराज मोर, रोहित गुप्ता, सन्दीप चाचान, दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललगायतका व्यवसायी र उद्योग सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउको तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको विस्तृत छानबिन र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सिफारिसका आधारमा गोल्छासहित एक दर्जन बढी व्यवसायीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापिटल, हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर, एचएमआई नेपाल र माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालकहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुने तयारी छ। यसैबीच, प्रहरीले हालै हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका मुख्य सेयरधनी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिसकेको छ।

धितोपत्र बोर्डले गठन गरेको दीपेश ताम्राकार नेतृत्वको प्रारम्भिक जाँचबुझ समितिको २७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन र कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी नेतृत्वको समितिको ६६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले शेखर गोल्छासहितका १२ व्यवसायीमाथि गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राजधानी दैनिकले प्राप्त गरेको प्रतिवेदन अनुसार धितोपत्र ऐनविपरीत सेयर कारोवार गरेको किटानीसहित अनुसन्धानका लागि प्रहरीसमक्ष पठाउन सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा शेखर गोल्छा, राजबहादुर शाह, ऋषिराज मोर, रोहित गुप्ता र सन्दीप पाचनको मिलेमतोमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड २३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ दीपक भट्टको नाममा सेयर खरिदमा प्रयोग भएको उल्लेख छ। त्यस्तै हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरको २२ करोड १९ लाख ७० हजार ४४५ रुपैयाँ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २० करोड रुपैयाँ, एचएमआई नेपालको २५ करोड १४ लाख ८४ हजार ७४८ रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको १६ करोड १७ लाख ५२ हजार ७३ रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ। यी सबै हिनामिना शेखर गोल्छा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र रोहित गुप्ता सदस्य रहेकै बेला भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार गोल्छासहितका व्यवसायीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको पाइएको छ। ती व्यवसायीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सुशीला कार्कीलगायत उच्च पदाधिकारीलाई समेत प्रभावमा पारेर आफूविरुद्धका फाइल रोकाएको इतिहास रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। अहिले गृहमन्त्री गुरुङले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि व्यवसायीहरूले उनलाई नै विवादित पूर्वव्यवसायी दीपक भट्टसँग मुछ्ने प्रयास गरिरहेको गृह मन्त्रालय सचिवालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गृहमन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न नसकेपछि व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर आफूमाथि अनुसन्धान भए निजी क्षेत्रको लगानी धराशायी हुने र बैंकहरूको ऋण डुब्ने तर्क गर्दै ब्ल्याकमेलिङ गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर कारोवारकै आधारमा कसैमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नचलाइने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको पृष्ठभूमि पनि छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बीमा प्राधिकरणमा गरेको पत्राचार अनुसार हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको उक्त रकम प्रयोग गरी दीपक भट्टको नाममा अन्य कम्पनीको सेयर खरिद गरिएको पुष्टि भएको छ। कारबाहीको दबाब बढेपछि हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको अध्यक्षबाट शेखर गोल्छा तथा सञ्चालकबाट रोहित गुप्ता र साहिल अग्रवालले राजीनामा दिइसकेका छन्। उक्त कम्पनीको अध्यक्षमा उदयकुमार निरौला, सञ्चालकमा दीपेन्द्रकुमार मिश्र र पृथ्वीराज थापा मनोनीत गरिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशनमा अनुसन्धान अघि बढेकोले पक्राउ छल्न व्यवसायीहरूले गरेको यो रणनीतिले भने कारबाही प्रक्रियामा कुनै प्रभाव नपार्ने सरकारी अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।