सूचनाको हकको प्रचलन र संरक्षणमा राष्ट्रिय सूचना आयोग

काठमाण्डौ ।नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लिखित सूचना माग्ने र पाउने हकको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ (१) अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको थियो। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साल मंसीर २३ गतेको निर्णयअनुसार हालको आयोगलाई नियुक्ति दिइएको थियो, र आयोगले पुस २४ गते प्रधानमन्त्रीसँग शपथ लिएर कार्यारम्भ गरेको थियो।

सपथ ग्रहणपछि आयोगले नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनका प्रावधानहरूको इमानदारीपूर्वक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कार्यहरू अघि बढाएको छ। यस अवधिमा आयोगले सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश र कार्यहरू गरेको छ, जसका बारेमा आयोगले हालै एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ।

आयोगका प्रमुख कार्यहरूमा सार्वजनिक निकायबाट सूचना नपाएको कारणले ५,१८२ पुनरावेदन आयोगमा परेको र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पुनरावेदनको समाधान गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस अवधिमा, आयोगले आदेश जारी गरेपछि पनि सूचना उपलब्ध नगराएको कारण १८ वटा सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूको कारवाहीको लागि जरिवाना र विभागीय कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको छ।

आयोगको कार्यक्षेत्रमा सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी ४ वटा उजुरी परेको थियो, जसमा ३ वटामा निर्णय गरिएको छ। २ वटामा सूचनादाताको संरक्षण गर्न आदेश दिइएको छ भने एक वटामा पर्याप्त प्रमाणको अभावका कारण खारेज गरिएको छ।

आयोगको कडा निगरानी र आदेशका कारण सूचनाको हकको दुरुपयोगको सम्बन्धमा ३ वटा उजुरी प्राप्त भएको थियो, जसमा कुनै प्रमाण नपाइने कारण ती सबै खारेज गरिएको छ। त्यस्तै, अन्य महत्वपूर्ण आदेशहरूको सूचीमा तराई-मधेशमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरूको विषयमा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आदेश, ३३ किलो सुनको मुद्दामा बनेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आदेश, लोक सेवा आयोगका परीक्षाफलहरू सार्वजनिक गर्ने आदेश, र निजी विद्यालयमा सूचनाको हक लागू गर्ने आदेश रहेका छन्।

आयोगले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने र ३ महिनामा स्वतः प्रकाशित गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। यसका साथै, आयोगले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूको कार्यान्वयन निगरानीको लागि समन्वय इकाईको गठन र अनुगमनका कार्यहरू पनि अघि बढाएको छ।

सार्वजनिक निकाय र सूचना मागकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिकाको निर्माण र वितरण पनि आयोगको प्रमुख कार्यमध्ये एक हो। यी पुस्तिकाहरूलाई अङ्ग्रेजी, मैथिली, भोजपुरी, थारु, र अवधी भाषामा समेत प्रकाशित गरी वितरण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, सूचना अधिकारका विषयमा जानकारी प्रवाह गर्न रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक मिडियाको माध्यमबाट प्रचार-प्रसार गरिएको छ।

आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ वटा प्रदेश र लुम्बिनी तथा मधेश प्रदेशका ४ जिल्लामा अडिट सम्पन्न गरेको छ। नागरिक सचेतनासम्बन्धी अध्ययन पनि गरिएको छ, जसमा धेरै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोकेको पाइन्छ, तर स्वतः प्रकाशनको कार्यमा अझै पनि सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।

आयोगको अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरूमा विद्यालय तहमा अनिवार्य सामाजिक विषयमा सूचनाको हकको समावेश, दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिका लागि युनेस्कोको प्रतिवेदनमा नेपालको सन्तोषजनक स्थान, र सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास छन्।

अन्ततः, आयोगले आफ्नो कार्यको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि ५ वटा प्रतिवेदन बुझाएको छ र त्यसमा ७० वटा सुझावहरू दिइएको छ। आयोगको विश्वास छ कि यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

आयोगले संविधानको धारा २७ अन्तर्गत नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलन र प्रबद्र्धनमा योगदान पुर्याउने नेपाल सरकार, सार्वजनिक निकाय, नागरिक समाज, अभियन्ता र आयोगका कर्मचारीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।