काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले विदेशको जस्तो ठूलो जरिवाना लागू गर्ने हो भने त्यहाँजस्तै सडक, प्रविधिमा आधारित ट्राफिक निगरानी, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन, अदालतमा अपिल गर्ने सुविधा र नागरिकको आयस्तर पनि नेपालमा हुनुपर्ने बताएका छन्।
बस्नेतका अनुसार अहिलेको अवस्थामा जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र सरकारले दिने सेवा पनि पर्याप्त नभएकाले एकैपटक ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोक्नु उचित देखिँदैन।
उनले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा आफू सहमत रहेको उल्लेख गर्दै दण्ड भने व्यवहारिक, न्यायसंगत र नागरिकको आर्थिक क्षमताअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्।
बस्नेतले प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि ठूलो जरिवाना मात्रै पर्याप्त नहुने पनि बताएका छन्। उनका अनुसार सुरक्षित सडक, आधुनिक प्रविधि, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन र जिम्मेवार सरकारी संयन्त्र भए मात्र ट्राफिक प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ। त्यसैले जरिवाना बढाउनु अघि यी पक्षमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
