सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो

काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका तथा आपूर्ति दायित्व पूरा नगरेका २३ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयले असोज २९ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई आगामी निश्चित अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वा सरकारी निकायका काममा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट पारेको हो।

कार्यालयको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, कालोसूचीमा सूचीकृत कम्पनीहरूले एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कुनै पनि सरकारी आयोजना, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया वा अन्य कार्यसम्पादनमा भाग लिन पाउने छैनन्। यस अवधिभर ती कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै सम्झौता गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

पछिल्लो समय सरकारी निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तरहीन काम हुने र आपूर्तिकर्ताले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने गुनासो बढेपछि कार्यालयले कडाइ गर्न थालेको हो। कार्यालयले यसलाई सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, शुद्ध र विश्वसनीय बनाउन उठाइएको कदमका रुपमा व्याख्या गरेको छ।

अनुगमन कार्यालयले सरोकारवाला निकायलाई पनि आगामी दिनमा आयोजना दिने क्रममा कम्पनीको विगतको कार्यसम्पादन, क्षमता, अनुभव र जिम्मेवारीबोधलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। यससँगै, निर्माण क्षेत्रमा लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कडाइका साथ निगरानी गर्ने तयारीसमेत कार्यालयले जनाएको छ।

यस निर्णयलाई सरकारी निकायले आगामी परियोजनाहरू गुणस्तरीय, समयमै र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण पहलका रुपमा लिएको छ।