राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन प्रस्ताव: राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न नयाँ सर्तहरू थप

काठमाडौँ, चैत ९ गते। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न केही नयाँ सर्तहरू थपिएका छन्। आयोगले तीन प्रदेशमा कम्तीमा एक-एक सिट जितेपछि मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरू पनि थप गरिएको छ।

आयोगले उक्त मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रदेश स्तरमा दलको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने गरी परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको हो। यस सन्दर्भमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुनी रिक्तता पूरागर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार, अहिलेको व्यवस्थामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब परिमार्जनका साथ थप शर्तहरू राखिएका छन्।

यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग नगरे पनि समानुपातिकतर्फको थ्रेसहोल्ड पार गर्दै १२ सिट र प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट जितेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। यसै प्रकारका दलहरूलाई अब प्रदेशस्तरीय प्रतिनिधित्व पनि आवश्यक पर्नेछ।

आयोगले मस्यौदामा पार्टीको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने, एकल चुनाव चिह्नको प्रयोग नगर्ने र दललाई अनुदान दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले दलको सदस्यता सम्बन्धी केही नयाँ प्रावधानहरू पनि राखेको छ, जसअनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिहरू दलको सदस्य बन्न सक्ने छैनन्।

आयोगले अब यो मस्यौदा संसद्मा छलफल र सहमतिका लागि पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।