प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपाको प्रस्तावमा सिके राउतको विरोध

काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश सभा खारेज गर्ने र स्थानीय तह घटाउने प्रस्ताव पार्टीको महाधिवेशनमा राखेपछि राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ। उनले संघीय संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

यो प्रस्तावपछि जनमत पार्टीले कडा आपत्ति जनाएको छ। जनमत पार्टीले अन्य दलहरूले आफ्ना राजनीतिक एजेण्डा राख्न पाउने भए पनि रास्वपाको यस्तो प्रस्तावलाई “राजनीतिक बेइमानी” भनेको छ। उनीहरूको भनाइमा चुनावको बेला जनतालाई फरक आश्वासन दिने तर पछि प्रदेश सभा नै खारेज गर्ने कुरा गर्नु जनतासँग धोका हो।

जनमत पार्टीले प्रदेश सभा खारेज गरेमा संघीय व्यवस्था कमजोर हुने र त्यसले प्रशासन मात्र रहने स्थिति आउने बताएको छ। उनीहरूको अनुसार प्रदेश स्तरको व्यवस्थापिका हटाइएमा लोकतान्त्रिक संरचना नै कमजोर हुन्छ।

त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखहरूलाई निर्वाचित कार्यकारी अधिकार भएको जनप्रतिनिधि भएको भन्दै उनीहरूलाई व्यवस्थापिकाको काम दिनु गलत हुने पनि जनमत पार्टीको तर्क छ। उनीहरूले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको छुट्टाछुट्टै भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

समग्रमा, रास्वपाको प्रस्तावपछि संघीय संरचना र प्रदेश सभाको भूमिकाबारे राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ।