बचत र ऋणमा ब्याज बढ्ने

काठमाडौँ, साउन  १९ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । बुधबार गरिएको निर्देशनको संशोधन तथा परिमार्जनबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बचत प्राप्ति तथा ऋण प्रवाहमा थप नियमन गर्न खोजिएको छ ।

साउन ६ गते जारी गरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार गरिएको नयाँ व्यवस्थाले कर्जा तथा बचत दुवैमा ब्याज बढाउने भएको छ । जारी संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ८.५ पु-याइएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलनको ४ प्रतिशतबाट ५.५ र रिपो ब्याजदरलाई ७ प्रतिशत पु-याइएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशतबाट बढाएर ८.५ प्रतिशत कायम गरिएकाले पनि ब्याजदर बढ्ने भएको हो ।

त्यस्तै सुरक्षणमूलक व्यवस्थालाई पनि कसिलो बनाइएको छ । त्यसअनुसार अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भदौ १२ गतेदेखि कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत रकम राष्ट्र बैङ्कमै राख्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो अनिवार्य नगद मौज्दातको हिस्सा तीन प्रतिशत मात्रै थियो । यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात पनि पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैङ्कले १२ प्रतिशत तथा विकास र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

संस्थागत बचतकर्ता आकर्षण गर्न हुने गरेको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न अब मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत बचतकर्ताको भन्दा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याज पाउनेछन् ।

घरजग्गा धितो राखी पाइने कर्जामा धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुको काठमाडौँमा ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत मात्र अधिकतम कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशिकामार्फत कोभिड–१९ महामारीका कारण उपलब्ध गराइएका कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाजस्ता कर्जा सुविधा तथा सहुलियत पनि हटाइएको छ ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार निर्देशिका संशोधनले थप क्षेत्रलाई सहुलियतको दायरामा पारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ऋण प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र थप ब्याज लिन पाउने सीमा राखिदिएको छ ।

विगतमा एक करोड रुपियाँसम्मको ऋणमा मात्र रहेको यो सुविधा अहिले दुई करोड रुपियाँ पु-याइएको छ । यस्तो सुविधा पाउनेमा हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसाय (आयातसम्बन्धी व्यवसायबाहेक)लाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न दिइने कर्जामा पनि २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा थप प्रिमियम लिन नपाइने भएको छ ।

संशोधनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमै जान प्रेरित गरेको छ । वाणिज्य बैङ्क एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सम्पन्न गरी आगामी पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सुरु भएको एक वर्षसम्म विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।