काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय रोक्न दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको छ। संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो। यससँगै सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ।
यसअघि वैशाख २८ गतेको सुनुवाइमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको थियो। केही न्यायाधीशले सरकारको निर्णय तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने बताएका थिए भने अन्य न्यायाधीशले त्यसबाट अपूरणीय क्षति नहुने भन्दै आदेश आवश्यक नरहेको मत राखेका थिए।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतले यसअघि सरकारसँग लिखित जवाफ पनि मागेको थियो। अहिलेको आदेशपछि सरकारको निर्णय लागू हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
