काठमाडौं। सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कम्पनी मोडलका लागि आवश्यक संरचना तयार पारेर कार्यान्वयन अघि बढाइने घोषणा गरेका हुन्। यसअघि पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
त्यसैगरी, सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र खुला बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
कर प्रशासनलाई दण्डात्मक निकाय होइन, आर्थिक विकासको सहयात्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेको छ। बजेटमा कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण सिर्जना भएका पुराना कर विवाद समाधान गर्न विशेष छुट तथा सहुलियत योजना ल्याइएको छ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर मुद्दा फिर्ता लिई तोकिएको करमा थप १ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी सम्पूर्ण जरिवाना, ब्याज र अतिरिक्त शुल्क मिनाहा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वर्षौँदेखि अल्झिएका कर विवाद टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योगीहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ आधारमा कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अघि बढाइने भएको छ। यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले यी नीतिहरूलाई निजी क्षेत्रमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण, ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा वित्तीय पहुँच सुधारतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
