३० अर्बभन्दा बढी अनुदान खर्च, तर उपलब्धि अनुगमन शून्य

काठमाडौं। शिक्षा क्षेत्रमा वितरण गरिएको अर्बौं रुपैयाँ अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नगरेको पाइएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले अनुदान रकम लक्ष्यअनुसार खर्च भए–नभएको तथा कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण भए–नभएको अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि मन्त्रालयले त्यसको पालना नगरेको देखिएको हो।

नियमावलीको नियम ४० (५) अनुसार कार्यालयले कुनै सङ्घ वा संस्थालाई दिएको अनुदान रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि अनुदान शीर्षकमा ३० अर्ब ४१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन तथा खर्च गरेको भए पनि त्यसको उपलब्धि र प्रभावकारितासम्बन्धी अनुगमन गरेको तथ्य भेटिएको छैन।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले आ.ब २०८१ ८२ मा आठ विद्यालय, ११ विश्वविद्यालय तथा मातहतका निकाय र आठ संस्थालाई ९ करोड ६७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। तर उक्त रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार खर्च भए–नभएको, कार्यक्रम प्रभावकारी भए–नभएको तथा खर्चको लेखापरीक्षण सम्पन्न भए–नभएको विषयमा प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको देखिएको छ।

सरोकारवालाहरूले अनुदान वितरणसँगै पारदर्शिता, उपलब्धिमूलक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। अनुगमन कमजोर हुँदा अनुदानको प्रभावकारिता मापन गर्न कठिन हुने तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।