दुग्ध संस्थानमा बेथिति नै बेथिति: भुक्तानीदेखि लगानीसम्म गडबड

काठमाडौँ ।उपभोक्तालाई गुणस्तरीय प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थ आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन दुग्ध विकास बोर्ड संस्थान ऐन, २०२१ अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०२६/०४/०१ मा स्थापना भएको थियो। हाल संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको यो संस्थाले देशका ६ प्रदेशमा विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

संस्थानले दूध प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, चिज उत्पादन लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। साथै ८ वटा दूध तथा दुग्ध पदार्थ वितरण आयोजना र एक पशु आहारा उत्पादन कारखाना सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान मा दूध सङ्कलन, भुक्तानी, बिक्री वितरण, लगानी तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। संस्थानका विभिन्न आयोजनाले जडित क्षमताअनुसार कच्चा दूध सङ्कलन गर्न नसक्दा प्रशोधन खर्च बढेको तथा उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको अवस्था देखिएको हो।

काठमाडौं, विराटनगर, हेटौंडा र जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा सङ्कलन गरिएको कच्चा दूधका आधारमा वार्षिक क्षमता उपयोग ८० प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रशोधन क्षमताको पूर्ण उपयोग नभएको, बजार विस्तार प्रभावकारी हुन नसकेको तथा कच्चा दूध सङ्कलन लक्ष्यअनुसार नभएको कारण संस्थानको सञ्चालन प्रभावकारितामा असर परेको देखिएको छ।

संस्थानले कृषकलाई १५ दिनभित्र दूधको भुक्तानी गर्ने नीति लिएको भए पनि विभिन्न आयोजनामार्फत रु.१ अर्ब ४१ करोड ४९ लाखभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा मात्रै रु.६१ करोडभन्दा बढी, विराटनगरमा रु.३१ करोडभन्दा बढी तथा हेटौंडामा रु.२० करोडभन्दा बढी रकम किसानलाई दिन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरणतर्फ पनि अनियमितता देखिएको छ। एक कर्मचारीले विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त चेक रकम संस्थानको खातामा दाखिला नगरी व्यक्तिगत हिसाबमा समायोजन गरेको पाइएको छ। उक्त रकम संस्थानबाट लिनुपर्ने रकमको रूपमा देखाइएको भए पनि सम्बन्धित कर्मचारीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन।

संस्थानअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाबाट उधारो बिक्री गरिएको रु.१३ करोड १३ लाखभन्दा बढी रकम अझै असुल हुन सकेको छैन। धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टीको सीमाभन्दा बढी उधारोमा बिक्री गरिएको रकम लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अवस्था छ।

लगानी व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको छ। संस्थानले चितवन मिल्क लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा दोलखा डेरी उद्योगमा गरेको सेयर लगानीको प्रमाणपत्र हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन। यसले संस्थानको लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैगरी भक्तपुर, काभ्रे, रामेछाप, इलाम र सर्लाहीलगायत स्थानमा रहेको संस्थानको जग्गाको स्वामित्व पुष्टि हुन सकेको छैन। कतिपय जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक नभएको र नामसारी प्रक्रिया पूरा नभएको उल्लेख गरिएको छ।

अग्रिम भुक्तानी तथा पेस्की व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ। विभिन्न आयोजनाले दिएको रु.१ करोड १९ लाखभन्दा बढी अग्रिम भुक्तानी र पेस्की रकम वर्षौँदेखि फर्छ्योट हुन सकेको छैन। संस्थानले ती रकम समयमै असुल तथा राफसाफ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।