सूचना प्रविधि प्रणाली खरिदमा आयोगले पत्ता लगाएका भ्रष्टाचार

काठमाडौँ। नेपालमा सरकारी सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली खरिद, विकास र सञ्चालनसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको २०८१/८२ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, विभिन्न प्रकारका अनियमितताहरू सूचना प्रणाली खरिददेखि सञ्चालनसम्म देखा परेका छन्।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि सूचना प्रणाली खरिद गर्दा आवश्यकता मूल्यांकन, परियोजना प्रतिवेदन, स्रोतको सत्यापन, अनुगमन, कार्यान्वयन, हस्तान्तरण र आन्तरिक जनशक्ति परिचालन जस्ता आधारभूत कार्य नगरी पनि खरिद प्रक्रियामा अवैध लाभ उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसमा कार्यान्वयनपछि पनि प्राविधिक परीक्षण (प्रोटोटाइप एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ) नगरी प्रणालीलाई स्वीकृत गर्ने कार्यहरू समावेश छन्।

भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूमा हार्डवेयर, सफ्टवेयर र लाइसेन्सको खरिदमा अनियमितता, आन्तरिक जनशक्ति मार्फत साधारण वस्तु विकास र अपडेटमा फिजी खर्च देखाउने, बाह्य परामर्श सेवाको खरिद, र खरिद गरिएका प्रणालीको स्रोत कोडमा नियन्त्रण नदिने प्रवृत्तिहरू पनि पाइएको छ।

सञ्चार र सूचना प्रणाली खरिदमा जडान, प्रयोग, र सुरक्षा परीक्षण नगरी काम अघि बढाउने, प्रयोगमा ल्याइएका प्रणालीहरूको लोड टेस्ट वा पेनिट्रेसन टेस्ट नगर्ने, र समान प्रणालीलाई बारम्बार खरिद गरेर सरकारी कोषको अनावश्यक क्षति गर्ने क्रियाकलाप पनि देखा परेका छन्।

अन्य अनियमितताहरूमा इ-वालेट, भर्चुअल/क्रिप्टो-करेन्सी, हाइपरफन्ड जस्ता नवीन प्रविधिको दुरुपयोग, एउटै कोर फङ्शनल सोर्स कोड भएको सफ्टवेयरलाई विभिन्न कार्यालयमा बारम्बार परिवर्तन गर्ने, र भेन्डर लक-इन गर्ने अभ्याससमेत उल्लेख छ। यसले दीर्घकालीन सम्झौता गरेर प्रतिस्पर्धी हटाउने र मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने प्रवृत्ति दर्शाउँछ।

डिजिटल पेमेंट प्रणाली र डाटाको पारदर्शिता नअपनाउने, व्यक्तिगत लाभका लागि डाटा प्रयोग गर्ने, टेन्डर प्रक्रियामा फर्जी सहभागी देखाउने र ओपन सोर्स समाधान प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पनि प्रोप्राइटरी समाधान खरिद गर्ने कार्यहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।

विशेषगरी, प्रतिवेदनले देखाएको छ कि सूचना प्रविधि प्रणालीमा खरिद, विकास, प्रयोग र मर्मतसम्भार जस्ता सम्पूर्ण चरणमा अनियमितता रहँदै आएको छ। यसले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभई, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र प्राविधिक असुरक्षा निम्त्याउने खतरा रहेको देखाउँछ।

वार्षिक प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ कि आगामी वर्षमा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, प्राविधिक परीक्षण र निगरानीमा ध्यान दिने, र डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग रोक्ने उपायहरू अनिवार्य छन्।