वित्तीय क्षेत्र सुधार, भुक्तानी प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई जोड

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।

आज सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने उद्देश्यले नीति ल्याइएको जानकारी दिएका हुन्।

गभर्नर पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीतिमा वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं नियमन, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण, लघुवित्त व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच विस्तार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई विशिष्टीकृत गर्दै ती संस्थाको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरवलोकन आवश्यक रहेको औँल्याए।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजनालाई आधार मानेर मौद्रिक नीति निर्माण गरिएको बताउँदै उनले बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म त्यस्ता सम्पत्तिवाट सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुरक पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूको पुँजीकोष थप मजबुत भई वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।