तीर्थ भट्टराई त उहाँको मनिङ वाक गर्ने पार्टनर हो अर्किड कोलनीमा, कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ?: स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि गठित समिति अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताए।

वाग्लेले छानबिन समितिमा नियुक्त व्यक्ति स्वयं अनुसन्धान निकायको नजरमा रहेको आरोप लगाउँदै भने, “अब आरोपीले नै आफैँ अनुसन्धान अधिकृत छान्ने प्रणालीमा गइयो भने त्यसले पारदर्शिता गुमाउँछ।” उनले यो खालको समितिबाट निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव नहुने बताउँदै गठबन्धन सरकारले विवादास्पद पात्रको प्रयोग गरी छानबिनलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए।

“हामी नयाँ हौं, तर वेबकुफ होइनौं। यही हुनेछ भन्ने कुरा हामीलाई तीन हप्ताअघि नै थाहा थियो,” सांसद वाग्लेले भनाइ प्रस्तुत गर्दै भिजिट भिसाको नाममा भएको कथित ठगी, मानव तस्करी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता विषयहरूको निष्पक्ष छानबिनको माग गरे।

उनका अनुसार, छानबिन समितिमा ‘निष्पक्षता र विश्वसनीयता नभएको व्यक्ति’ ल्याउनु नै सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने आधार बनेको छ। रास्वपाले समितिको वर्तमान स्वरूपलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय पार्टीगत रुपमा लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

रास्वपाले भिजिट भिसा छानबिन समिति अस्वीकार गर्दै विरोध प्रकट, ‘आरोपी आफैँ अनुसन्धान अधिकृत छान्ने प्रणाली स्वीकार्य छैन’

संसदमा उनले राखेको भनाइ जस्ताको तस्तै:

भिजिट भिसा दुरुपयोग गरी मच्चाइएको लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण र मानव तस्करीबारे यो अलोकप्रिय सरकारले यस्तै अनुनमानयोग्य काम गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वाभास थियो। क्याबिनेट चल्दाचल्दै हाम्रा पार्टीका प्रवक्ताले एउटा ट्वीट गर्नुभएको थियो। शंकरदास किन तीर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा सुनपानी छर्कने समिति बनाए भइहाल्यो नि भन्ने प्रकारको।

गृहमन्त्रीको कुरा शालिनतापूर्वक हामीले सुन्यौं। उहाँले ब्यूरोक्राटिक सोलुसन ल्याउनुपर्छ। उहाँले नियमित रुपन गर्र्नैपर्ने कामहरु म फेरि गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो समस्या गम्भीर कुशासन र राजनीतिक प्रकृतिको छ। यहाँ लुटको कुरा छ, संगठित भ्रष्टाचारको कुरा छ, मानव तस्करीको कुरा छ।

शंकरदास बैरागीप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत आग्रह छैन। तर विगत १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। सात वर्ष परराष्ट्र सविच बन्नुभो, तीन वर्ष मुख्यसचिव बन्नुभो र रहस्यमय ढंगले उहाँको बहिर्गमन हुन्छ मुख्यसचिवबाट। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुहुन्छ।

त्यसपछि एक-दुई दिनमा निवृत्त हुन लागेका अर्का मुख्यसचिव आउनुहुन्छ। त्यसबीचमा दशौं करोड अरबौंको टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको घोटालाहरु भएका छन्। त्यसैले शंकरदास बैरागी अहिलेका निगाहप्राप्त नेताहरुको गुडबुक्समा रहनुपर्ने स्वार्थका द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ।

सक्षम र अनुसन्धान निकायहरूको रडारमा भएका व्यक्तिहरूले कसको छानबिन गर्ने? यहाँ गृहमन्त्री स्वयं सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ। परोक्ष संलग्नता र प्रत्यक्ष संरक्षण देखिइसकेको छ।

गृहमन्त्रीले गर्वका साथ भन्नुभो- मेरै प्रस्तावमा यो कमिटी गठन गरेको। अब आरोपीले नै आफैँले अनुसन्धान अधिकृत छान्दै जाने हो अहिले? यस्तो सिस्टममा गयौं हामी? त्यसैले यो गलत छ। यही हुन्छ भन्ने हामीलाई तीन हप्ताअघि नै थाहा थियो। हामी नयाँ हौँ तर वेबकुफ होइनौँ।

सहकारीकै मोडलमा नीतिगत र प्रणालीगत सुधारमा गहिरो काम गर्न सक्ने गरी संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेको कारण यही हो। यसरी आफ्नो गोजीबाट मान्छे टिपेर ल्याउन नसकियोस् भनेर नै हो।

अहिलेसम्म पनि केही कुराहरू गम्भीर रुपमा ठडिइ नै रहेका छन्। उहाँको परोक्ष संलग्नता र प्रत्यक्ष संरक्षणको गुञ्ज सम्बोधन कसरी हुन्छ? तीर्थ भट्टराई त उहाँको मनिङ वाक गर्ने पार्टनर हो अर्किड कोलनीमा, कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ?