प्रदेश सरकारहरूको बजेट २०८२/८३ : राजस्व अभाव, बचत रकमको प्रयोग र ऋण उठाउने रणनीति

काठमाडौँ, १ असार – सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्ना वार्षिक आय–व्यय अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले बजेट स्रोतको जोहो गर्न आन्तरिक राजस्व, संघीय अनुदान, रोयल्टी बाँडफाँट, चालु वर्षको बचत रकम र आन्तरिक ऋण उठाउने नीति लिएका छन्। गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै ऋण उठाउने योजना अघि सारेका छन्।

कर्णाली प्रदेश : बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड

विपक्षी दलको अवरोधपछि आइतबार राती बैठक बसेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट पेस गरे। चालुतर्फ २३.६४%, पुँजीगत ६०.५५% र वित्तीय हस्तान्तरण १३.९५% विनियोजन गरिएको छ।

स्रोतहरू:

आन्तरिक आय: रु ९६ करोड

बचत रकम: रु ५ अर्ब ६९ करोड

राजस्व बाँडफाँट: रु १० अर्ब २७ करोड

वित्तीय समानीकरण अनुदान: रु १० अर्ब ५६ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड

मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट पेस गर्दा चालु बजेट ३०.४९% र पुँजीगत ५९.२५% रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थाका लागि रु एक करोड मात्रै छुट्याइएको छ।

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु १.६५ अर्ब

वित्तीय अनुदान (विविध): रु १४.७ अर्ब

बचत रकम: रु ७.६६ अर्ब

लुम्बिनी प्रदेश : बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड

मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ६०.३२% रहेको छ। स्रोतको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारद्वारा प्राप्त अनुदान तथा बाँडफाँट हो।

मुख्य स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु ७.७८ अर्ब

संघीय अनुदान (विविध): रु १३.५ अर्ब

चालु वर्षको मौज्दात: रु २ अर्ब

गण्डकी प्रदेश : बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड

अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङद्वारा पेस गरिएको बजेटमा चालु खर्च ३९.५% र पूँजीगत ५९.७% छ। यस प्रदेशले रु १.७५ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

मुख्य स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु ५.४५ अर्ब

बचत रकम: रु २.२४ अर्ब

संघीय अनुदान: रु ११.७ अर्ब

राजस्व बाँडफाँट: रु ९.७९ अर्ब

बागमती प्रदेश : बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड

मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पेश गरेको प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो बजेटमा पूँजीगत खर्च ६१.४०% रहेको छ।

मुख्य स्रोतहरू:

कर राजस्व: रु २८.८७ अर्ब

अन्य राजस्व: रु ६.७९ अर्ब

संघीय वित्तीय हस्तान्तरण: रु १४.८१ अर्ब

चालु वर्षको बचत एवं विविध प्राप्ति: रु १६.९८ अर्ब

मधेस प्रदेश : बजेट ४६ अर्ब ५८ करोड

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवद्वारा पेस गरिएको बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा ६४.११% रहेको छ। घाटा पूर्ति गर्न रु २ अर्बको ऋण लिने लक्ष्य छ।

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु ९.५० अर्ब

संघीय अनुदान: रु १२.७३ अर्ब

राजस्व बाँडफाँट: रु १२.३५ अर्ब

मौज्दात बचत: रु १०.३८ अर्ब

आन्तरिक ऋण: रु २ अर्ब

कोशी प्रदेश : बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड

अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले पेस गरेको बजेटमा चालु खर्च ५२% छ। आगामी वर्ष ५.३% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको कोशीले रु ३.१३ अर्ब मौज्दात खर्चमार्फत स्रोत जोहो गर्नेछ।

स्रोतहरू:

आन्तरिक राजस्व: रु ५.५० अर्ब

राजस्व बाँडफाँट: रु १२.३९ अर्ब

संघीय अनुदान: रु ९.९९ अर्ब

रोयल्टी: रु ३५.९९ करोड

बचत रकम: रु ३.१३ अर्ब

निष्कर्ष :

प्रदेश सरकारहरूका लागि बजेट निर्माणमा राजस्व संकलन क्षमताको अभाव, अनुदानमा निर्भरता र बचत रकमको प्रयोग मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ। गण्डकी र मधेसले ऋण उठाउने तयारी गरेका छन् भने सबै प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा तुलनात्मक रूपमा उच्च विनियोजन गरेका छन्।