प्रदेश सरकारले १०० अर्ब खर्च, स्रोत परिचालन १६१ अर्ब

काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा सरकारले ११५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सरकारले चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ उल्लेख्य खर्च गरेको देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालू खर्च ७७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च १२० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च २६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सोही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसहित) ९२२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व ८२८ अर्ब ९४ करोड र गैर-कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रहेको छ।

२०७९/८० को तुलनामा यो वर्षको राजस्व परिचालनमा केही सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

यसबीच, २०८२ वैशाख मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा जम्मा ३६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। योमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका खातामा रहेको रकम पनि समावेश छ। २०८१ असार मसान्तसम्म यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले कुल १०० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। सोही अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको स्रोत परिचालन १६१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ।

प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान र विभाज्य कोषबाट प्राप्त राजस्वसमेत गरी १२३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूद्वारा परिचालित तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रहेको छ।

सरकारी खर्च र स्रोत परिचालनको प्रवृत्तिले आगामी महिनाहरूमा नगद व्यवस्थापन र विकास खर्चमा अझ बढी सन्तुलन आवश्यक हुने देखिन्छ।