गभर्नरको, राजनीतिक नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश मागसहित पाँच दिनपछि रिट दर्ता

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिट निवेदन पाँच दिनको अध्ययन र छलफलपछि अन्ततः दर्ता गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले गभर्नरको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को मर्म र व्यवस्था विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति हुनु स्वतन्त्र वित्तीय नीतिको सिद्धान्त र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताविपरीत भएको जिकिर गर्दै, उक्त नियुक्तिलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत डा. पौडेललाई राष्ट्र बैंकमार्फत राष्ट्रिय महत्त्वका नीति निर्णय गर्ने तथा नोटमा हस्ताक्षरजस्ता संवेदनशील कार्यहरू नगर्न दिन आग्रह गरिएको छ।

गभर्नर पदजस्तो संवैधानिक प्रकृतिको जिम्मेवारीमा पारदर्शिता, योग्यता र राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र प्रक्रिया आवश्यक रहेको भन्दै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ।