सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा नयाँ नियुक्ति: न्यायको आशामा द्वन्द्वपीडितहरू

काठमाडौं — मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले सात वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका दुई महत्वपूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरेको छ। पूर्व उच्च अदालतका न्यायाधीश महेश थापा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) का अध्यक्ष र नेपालकी पहिलो महिला मुख्यसचिव लिला देवी गडतौला बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (CIEDP) को अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्।

सन् २०१५ मा स्थापना, २०२२ देखि निष्क्रिय

सन् २०१५ को फेब्रुअरीमा स्थापना भएका यी आयोगहरू २०२२ को जुलाईदेखि निष्क्रिय थिए। सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिको प्रस्तावका आधारमा यी नियुक्तिहरू गरेको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौसरियाका अनुसार “नियुक्तिहरू सिफारिस समितिको सुझावअनुसार गरिएका हुन्”।

आयोगहरूमा अन्य सदस्यहरू पनि नियुक्त

सत्य निरूपण आयोगमा अच्युत भण्डारी, टीका प्रसाद ढकाल, पदम बहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन्। त्यसैगरी, बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा गोपाल नाथ योगी, अग्नि प्रसाद थपलिया, सृजना पोखरेल र बिनिता नेपाली सदस्यका रूपमा नियुक्त भएका छन्।

द्वन्द्वपीडितहरूको आशा र चुनौती

द्वन्द्व व्यवस्थापन र संक्रमणकालीन न्यायको यात्रामा यो नियुक्तिलाई महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका बेला यी नियुक्तिले दण्डहीनताविरुद्ध न्याय र संक्रमणकालीन न्यायको विश्वास बहाली हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हालसम्म सत्य निरूपण आयोगमा ६३,७१८ र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा २,५०० भन्दा बढी उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। यी आयोगहरूको क्रियाशीलताले १०-वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने आशा जगाएको छ।

विवाद पनि कायमै

यद्यपि, द्वन्द्वपीडित समूहहरू र मानव अधिकार संगठनहरूले चयन प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र पीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कन्फ्लिक्ट भिक्टिम्स नेशनल नेटवर्कका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले भने, “यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। सरकारले हाम्रा वैध चिन्ताहरू अनदेखा गरेको छ।”

यद्यपि, सरकारले यी नियुक्तिहरू माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको स्पष्ट समाधान र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने आशा व्यक्त गरेको छ।