भूमि ऐन संशोधनमा बस्ती र राजश्वको ध्यान

काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाली ऐनमा संशोधन गर्ने उद्देश्यले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले यस विधेयक समायानुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले संसदमा पेश गरिएको बताए। उनले विसं २०२१ देखि २०२८ सम्म नापी प्रक्रियामा विभिन्न कारणले नापजाँच नभएका वा छुट्टिएका भूमिहरूमा अहिले बस्ती बसेको र त्यसलाई उठाउन नसक्ने तथा राजश्व तिर्न नसकिएका समस्याहरू समाधान गर्न यसमा व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरे।

यसअघि सांसद प्रेम सुवालले यस विधेयकमा आपत्ति दर्ता गराएका थिए, तर बैठकले बहुमतले उक्त आपत्ति अस्वीकार गरेको थियो।

यो विधेयक भूमि प्रशासन, बस्ती व्यवस्थापन र राजश्व संग्रहणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको मन्त्री अधिकारीले जनाएका छन्।